कल्पनात्मक (समय: २०८२ साल, असोज २३।)

म एका बिहानै आफ्नो मोबाइल हेर्दै झस्किए। मेरो लेख, जसमा सरकारले ठूला व्यापारीहरूलाई कर छुट दिएको विषयमा थियो, सामाजिक सञ्जालबाट हटाईएको रहेछ । फेसबुकमा ‘पोस्ट हटाइयो’ भन्ने सूचना आएको थियो, ट्विटरमा लेख सेन्सर गरिएको थियो। अझ अचम्म त के भने,  मेरो  व्यक्तिगत इमेलमा सरकारले चेतावनीपत्र पठाएको  थियो ।  जसमा लेखिएको थियो – तपाईंले पोस्ट गरेको सामग्री ‘राष्ट्रिय एकता’ र ‘सामाजिक सद्भाव’ विरोधी देखिएको हुँदा हटाइएको छ। आगामी दिनमा यस्ता पोस्ट गरेमा कानुनी कारबाही हुन सक्छ।

शरीरमा चिसो पसिना आयो। ‘राष्ट्रिय एकता’ भन्नाले सरकार के बुझ्छ? सत्य बोल्नु अपराध हो?

यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाले मेरो पेशालाई नै संकटमा पारिदियो। पत्रकारहरू आफैं डराउन थाले, किनभने सरकारले आलोचनात्मक समाचार हटाउन सक्थ्यो, समाचार लेख्ने सम्पादकलाई सोधपुछ गर्न सक्थ्यो, र प्रेस कार्यालयमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो।

गएको महिनामात्र, नेपालका चर्चित एक अनलाइन पत्रिकाले भ्रष्टाचारबारे एक खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि, रातारात वेबसाइट डाउन गराइयो। सम्पादकलाई प्रहरीले बोलायो, र उनले भनिदिए – अब खोजपत्रकारिता गर्नु भनेको खतरासँग खेल्नु जस्तै भयो।

यस विधेयकपछि फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, र युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूमा सरकारले निगरानी बढायो। ‘राष्ट्रविरोधी’, ‘असत्य’, वा ‘भ्रामक’ भनेर सरकारले जुनसुकै सामग्री हटाउन सक्थ्यो। फेसबुक लाइभ गर्दै सरकारको आलोचना गर्ने एक युवकलाई  २ महिनासम्म हिरासतमा राखियो, जहाँ उनले बिना प्रमाण ‘देशको अस्थिरता बढाउने’ अभियोग खेप्नुपर्यो।

नेपाल अब स्वतन्त्र आवाजहरूको देश थिएन। नागरिकहरू आफ्ना विचार लेख्न डराउँथे, सरकारी कदममाथि प्रश्न उठाउन हिच्किचाउँथे।

यस कानुनले ‘असत्य सूचना’ फैलाउन नपाइने बताएको थियो। तर, सत्य के हो? कसले निर्धारण गर्छ? सरकारले नै सत्यको परिभाषा तय गर्ने भयो भने सत्य कस्को पक्षमा रहन्छ? कुनै भ्रष्टाचारको खबर सरकारलाई असहज लाग्यो भने त्यो ‘असत्य’ बनाइनेछ। कुनै नेताको आलोचना गरे त्यो ‘राष्ट्रविरोधी’ बन्नेछ। सत्य सरकारकै नियन्त्रणमा रह्यो भने लोकतन्त्रको के अर्थ?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले करिब ५०० भन्दा बढी फेसबुक, ट्विटर, र टिकटक अकाउन्टहरू ब्लक गरिसकेको थियो। सत्य बोल्ने मानिसहरूलाई कारबाही गरिरेको थियो सरकारले ।

लोकतन्त्र भनेको बहस गर्ने ठाउँ हो। तर, अब संसद्मा सरकारले मात्र बोल्थ्यो। नागरिकहरूसँग बोल्ने कुनै प्लेटफर्म थिएन। फेसबुकमा सरकारी पोस्ट मात्रै देख्न पाईन्थ्यो । समाचार च्यानलहरूमा सरकारको मात्र गुणगान गाइन्थ्यो। सरकारको आलोचना गर्ने हरेक समाचार ‘फेक न्युज’ भनेर हटाइन्थ्यो।

तर, नेपालका जनता कहिल्यै पूर्णरूपमा चुप लागेनन । कानुन पारित भए पनि यसको विरोध सुरु भयो।  “पत्रकारलाई नडराऊ! “सत्य बोल्न पाइयोस्!”  नारा बोकेर  सडकमा पत्रकारहरू नाराबाजी गर्दै उत्रिन थाले । विद्यार्थीहरू ‘डिजिटल स्वतन्त्रताको रक्षा गर’ भन्दै प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गर्न थाले।

नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ताले मुद्दा हाले— “यो कानुन असंवैधानिक छ। लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरकारको दयाले होइन, संविधानले दिएको अधिकार हो।”

नेपाल सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्थ्यो। नागरिक समाज भने चुप लाग्न तयार थिएन। अन्ततः, सर्वोच्च अदालतले यो कानुनलाई खारेज गरिदियो।

कुरो,  – नागरिक आवाजहरू रोक्न सकिँदैन। सत्यलाई दबाउन सकिँदैन। सरकारले दमन गर्न खोजेपनि, सत्य खोज्नेहरू सधैं उठ्नेछन्। नेपालको लोकतन्त्र नागरिकहरूसँगै जिउँछ। सरकार आएर जान्छ, तर सत्य र स्वतन्त्रता मर्दैन।

*यो लेखले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र लोकतन्त्रमा पार्ने असरबारे कल्पनात्मक रूपमा चित्रण गरिएको हो ।  २०८२ को परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत गरिएको माथिको कथाले  सरकारले ‘राष्ट्रिय एकता’ र ‘सामाजिक सद्भाव’ को नाममा नागरिक आवाजहरू दबाउन सक्ने सम्भावना कत्तिको भयावह हुन सक्छ। सत्यको परिभाषा सरकार आफैंले गर्ने हो भने लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यहरू नै खतरामा पर्छन् भन्ने देखाउन खोजिएको हो ।

विधेयकले सरकारले फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, र युट्युबजस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्ने, ‘राष्ट्रविरोधी’ र ‘असत्य’ भनिएका सामग्रीहरू स्वतः हटाउने अधिकार दिने, तथा आलोचकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्छ। यस्ता कानुनी व्यवस्थाले खोजपत्रकारिता, स्वतन्त्र बहस, र नागरिकको विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतालाई नै समाप्त पार्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ । लेखमा देखाइएझैं, यदि यस्तो विधेयक लागू भयो भने सत्य बोल्ने पत्रकारहरू र सामाजिक अभियन्ताहरू सरकारको प्रतिशोधको शिकार बन्न सक्छन्, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत अधिकार नै गुमाउनेछ।

तर, नागरिकहरू चुप लाग्ने छैनन्। नेपालका जनता, पत्रकार, कानूनी अभियन्ता, र सामाजिक अभियन्ताहरूले यसको विरोध गर्नेछन्। लेखमा सर्वोच्च अदालतले अन्ततः यस्तो विधेयकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गर्ने देखाइएको छ, जसले देखाउँछ कि लोकतन्त्रमा नागरिकहरूको प्रतिरोधको शक्ति कति महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकार आएर जान सक्छ, तर सत्य र स्वतन्त्रता मर्दैन। यो कल्पनात्मक कथा भए पनि यस्ता विधेयकहरूको सम्भावित प्रभावबारे सोच्न बाध्य पार्ने एउटा गम्भीर सन्देश यसले दिन्छ।